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Sunday, February 19, 2012

हाईकोर्ट के दो फैसलों  से असमंजस :

चंडीगढ़। हरियाणा के 16000 गेस्ट टीचर को हटाने या बनाए रखने के हाईकोर्ट के दो फैसलों से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कानूनी विशेषज्ञों की राय भी अलग-अलग है। गेस्ट टीचरों की सेवाएं बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार को फिर हाईकोर्ट की शरण में जाना होगा।

गेस्ट टीचर्स की याचिका पर हाईकोर्ट ने एक फैसला 20 मार्च 2006 को दिया था कि रेगुलर टीचर की भरती पूरी होने तक गेस्ट टीचर काम करते रहेंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। सरकार ने 10 फरवरी को अपील वापस ले ली तो 20 मार्च 2006 का फैसला स्टैंड कर गया है। पात्र शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2011 को एक अन्य फैसला दे रखा है कि 31 मार्च 2012 के बाद गेस्ट टीचर की सर्विस समाप्त हो जाएंगी। हाईकोर्ट के इन दो फैसलों से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।

हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कानूनी राय देते हुए कहा, ‘वैसे तो नवीनतम फैसला ही लागू होता है, लेकिन जब अलग-अलग डबल बेंच के अलग-अलग फैसले हों तो बड़ी खंडपीठ के पास उस मामले को भेजा जाता है। जो प्रभावी पक्ष होगा, उसे हाईकोर्ट में जाकर स्थिति स्पष्ट करवानी चाहिए।’

सीनियर एडवोकेट जीके चतरथ ने राय देते हुए कहा, ‘जब सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली गई है तो 20 मार्च 2006 का फैसला लागू हो गया है। जहां तक हाईकोर्ट का 30 मार्च 2011 के फैसले का सवाल है, वह केवल सीमा निर्धारित करता है। सरकार ने अभी तक भरती नहीं की है, इसलिए पुराना फैसला लागू रहेगा। यानी गेस्ट टीचर अपने पदों पर बने रहेंगे। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अन्य फैसलों में कह रखा है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के आने तक नहीं हटाया जा सकता।’

हरियाणा के एडवोकेट जनरल हवा सिंह हुड्डा ने कहा, ‘हमने सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली है तो 2006 का फैसला लागू हो गया है। जहां तक 30 मार्च 2011 के फैसले का सवाल है, वह भी समयबद्ध है, इसलिए हम हाईकोर्ट में एक्सटेंशन देने के लिए आग्रह करेंगे।’

उधर शिक्षा मंत्री गीता भुक्कलने कहा कि हाईकोर्ट के दोनों फैसलों को देखते हुए मैं मुख्यमंत्रीजी से बात करूंगी कि आगे क्या करना है। वहीं हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रधान महासचिव राजेंद्र शर्मा शास्त्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लेने के लिए हम मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे राज्य के करीब 16000 गेस्ट टीचर को बड़ी राहत मिली है।

•टीचरों की सेवाएं बनाए रखने को सरकार को फिर जाना होगा हाईकोर्ट
•2006 के फैसले में रेगुलर नियुक्ति तक काम करते रहेंगे गेस्ट टीचर
Source: Amar Ujala {12/02/2012}  *

Tuesday, February 7, 2012

                                   स्थाई नियुक्ति दे सरकार

भास्कर न्यूज,सोनीपत: हर साल कार्यकाल पूरा होने के समय बढ़ती धड़कनों से अब वे तंग आ चुके हैं। इसलिए गेस्ट टीचर के रूप में प्रदेश में शिक्षकों की कमी पूरी करने वाले शिक्षक अब राज्य शिक्षा विभाग में अपनी स्थाई व्यवस्था चाहते हैं। अपनी इस मांग को यहां छोटूराम धर्मशाला में एक सम्मेलन में पुरजोर ढंग से रखा गया।

गेस्ट टीचरों ने इस दौरान अपने कारण सरकारी शिक्षा में आए सुखद बदलाव को सिलसिलेवार तरीके से रखते हुए कहा कि यदि सरकार उन्हें स्थाई नियुक्ति प्रदान करती है तो वे सरकारी ढांचे को बदल कर रख देंगे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण मलिक ने कहा कि गेस्ट टीचर के रूप में छह वर्षों में बेहतर परिणाम दिए हैं। महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष विमला देवी ने सरकार को आगाह किया कि वे गेस्ट टीचरों को कमजोर न समझें। उन्होंने सरकार से नियमित करने के लिए समय सीमा निर्धारित किए जाने की मांग की। प्रदेश महासचिव राजेन्द्र शर्मा ने गेस्ट टीचरों को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। सम्मेलन में उपाध्यक्ष रणबीर सुहाग, सुभाष कैथल, भूपेन्द्र सोनीपत, सुरेश कुमार, परमिंद्र, राजेश, राजेन्द्र, संतोष, बबीता, जयभगवान सिरसा, राकेश, शशि भूषण, जयभगवान राठी, राजेन्द्र कुंडू, दलबीर, कृष्ण कुमार, अनुज कुमार, नरेश रेवाड़ी, रणधीर मोर, ईश्वर शास्त्री आदि उपस्थित थे।



 
 
 
 
 
 
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